महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से होंगे पोलिंग स्टेशन, हिंसा की कोई जगह नहीं: चुनाव आयोग

कोलकाता: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को इस साल अप्रैल या मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में डीएम/एसपी सहित कई निर्देश जारी किए। ईसीआई का कहना है कि बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी रहें। सभी दलों के लिए समान रूप से सुलभ रहें और समान अवसर सुनिश्चित करें। लोकतंत्र में किसी भी हिंसा के लिए बिल्कुल शून्य सहिष्णुता। मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार की धमकी/धमकी की कोई गुंजाइश नहीं है। आधार के लिए अनुमति देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। पहले आओ पहले बाहर का सिद्धांत पर बैठक स्थल हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे होंगे जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कोलकाता में कहा कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे होंगे जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। हम उन मतदान केंद्रों पर महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह, कुछ मतदान केंद्र पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाएंगे। यह समाज के लिए उदाहरण पेश करेगा कि वे किसी से कम नहीं हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 22 जनवरी, 2024 तक पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या 7.58 करोड़ है। महिला मतदाताओं की संख्या 3.73 करोड़ है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.85 करोड़ है। राज्य में दिव्यांगों, बहुत वरिष्ठ नागरिकों की महत्वपूर्ण संख्या है। आयोग ने कहा कि प्रति मतदान केंद्र (पीएस) पर औसतन 943 मतदाताओं के साथ 80,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 75% से अधिक पीएस ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने कहा, “सी-विजिल : नागरिक सतर्क रहें’ नाम से एक मोबाइल एप लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लिकेशन के जरिए कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने क्षेत्र में होने वाली चुनावी अनियमितता या हिंसा के बारे में फौरन जानकारी दे सकेंगे।” मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग की संपूर्ण पीठ ने पश्चिम बंगाल दौरे में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में धन और बल के दुरुपयोग के अलावा अधिकारियों द्वारा कोताही बरतने की भी शिकायत मिलती है। आमतौर पर शिकायत में कहा जाता है कि अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “एक राजनीतिक दल को छोड़कर सभी पार्टियों ने अतिरिक्त सुरक्षाबलों को तैनात करने का निवेदन किया है। एक राजनीतिक दल ने एक ही चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने का आग्रह किया।”
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “मतदान त्योहार के रूप में होना चाहिए। राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस संदर्भ में संदेश भेजें, ताकि हिंसामुक्त चुनाव संपन्न हो सके।” उन्होंने कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि चुनाव में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निवार्चन आयोग की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट अशोक झा