केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा क्यों आतंकवादी ? तिहाड़ जेल के चार अफसर सस्पेंड

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अधिकारों की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। वह केंद्र को चुनौती देते हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चलने के पीछे राज्य सरकार के पास अधिकार न होना का तर्क दे रहें है। बावजूद इसके जो कुछ शुक्रवार को हुआ उससे सभी के होश फाख्ता हैं। दरअसल कश्मीर के खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक को लेकर दिल्ली का जेल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला तूल पकड़ा तो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट समेत चार को सस्पेंड कर लीपापोती की तैयारी हो रही है।
पहले से रखते हैं सहानुभूति
कुछ समय पहले आई फिल्म कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग खासा चर्चाओं में था। इसमें कहा गया था कि सरकार तुम्हारी हो सकती है सिस्टम हमारा है। यासीन मलिक की पेशी कुछ इसी का नमूना पेश करती है कि सिस्टम पर उसकी पकड़ कहीं से ढीली नहीं है भले देश में पिछले नौ साल से मोदी की सरकार चल रही हो लेकिन वह बिना किसी आदेश के सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर पहुंच सकता है। कहना न होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म का न सिर्फ विधानसभा में विरोध किया था बल्कि आतंकियों के प्रति साहनभूति भी जताई थी। पहले भी केजरीवाल खुद को अराजकतावादी बता चुके हैं और ताजा घटनाक्रम तो इसका नमूना मात्र
जेल प्रशासन देखती दिल्ली सरकार
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है जबकि तिहाड़ समेत सभी जेलों का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास है। जेल प्रशासन ने बिना किसी वैध कागजात आतंकी को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के पहले सलाह मशवरा भी नहीं किया था। सॉलिसिटर जनरल ने भी इस पर हैरानी जताई है। एक तरफ केजरीवाल समूचे प्रशासन पर अपना अधिकार चाहते हैं तो दूसरी तरफ जो महकमे उनके पास हैं उसका हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके कदम से हैरान रह जा रहा है।
कुछ भी हो सकता था
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को भेजे पत्र में चिंता जताई है। उनका साफ कहना है कि यासीन मलिक न सिर्फ आतंकी फंडिंग का दोषी है बल्कि देश में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिल्ली सरकार के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा तक खतरे में पड़ गई थी। फिलहाल मामले की सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी गई है लेकिन पूरे आसार हैं कि इस मामले में कई लोगों को लपेटा जा सकता है।
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